ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਅਗਸਤ 2025 (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ 40% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਦੀਵਾਲੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 28% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਡਬਲਯੂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਦੌਰਾਨ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
