ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਨੂੰ ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 55,201 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਪਿਤਾ, ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
