ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਹੋਰ ਫਸਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸੰਚਯ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
