ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2214 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,88,508 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਚਾਅ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀ (ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦਾ ਐਫਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
