ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਸਦਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ SDRF ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ “ਜਨਤਾ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ:
- 26 ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- 33 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- 75 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
- ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 6,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35,100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 47,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ 7,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
