ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, 3053 ਜਾਅਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਭੇਜਣ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਟਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 1,000-1,500 ਯੂਰੋ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗਧੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਟਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
