ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 23 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਵਾਹ ਰਾਘਵ ਮਗੁੰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
About The Author
