ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਧਾਰਾ 142) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵਿਤਕਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਜ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗਲਤ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ JAG (ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ) ਅਤੇ AEC (ਆਰਮੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰ) ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
About The Author
