ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਡੀਡੀਆਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 173(2) ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਡੀਡੀਆਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
About The Author
