ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਪਰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਬਾਰਕੋਡ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ।
About The Author
