ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 14 ਖਰੀਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ₹622 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਾਹ ਲਈ ₹557, ਨਾਈਜਰਸੀਡ ਲਈ ₹515 ਅਤੇ ਤਿਲ ਲਈ ₹500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (2026-27)
ਝੋਨਾ (ਆਮ) – ₹2441 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ
ਜਵਾਰ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ) – ₹4023
ਬਾਜਰਾ – ₹2900
ਰਾਗੀ – ₹5205
ਮੱਕੀ – ₹2410
ਦਾਲਾਂ
ਅਰਹਰ (ਤੂਰ) – ₹8450
ਮੂੰਗ – ₹8780
ਉੜਦ – ₹8200
ਤੇਲ ਬੀਜ
ਮੂੰਗਫਲੀ – ₹7517
ਸੂਰਜਮੁਖੀ – ₹8343
ਸੋਇਆਬੀਨ – ₹5708
ਤਿਲ – ₹10346
ਨਾਈਜਰ ਬੀਜ – ₹10052
ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ
ਕਪਾਹ (ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਟੈਪਲ) – ₹8267
ਕਪਾਹ (ਲੰਬਾ ਸਟੈਪਲ) – ₹8667
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ (61%), ਬਾਜਰਾ (56%), ਮੱਕੀ (56%), ਅਤੇ ਅਰਹਰ (54%) ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 50% ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ) ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2014-15 ਅਤੇ 2025-26 ਵਿਚਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 8418 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (LMT) ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਤੱਕ 4590 LMT ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 14 ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ 8746 LMT ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4679 LMT ਸੀ। MSP ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹16.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਤੱਕ ₹4.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
14 ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹18.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ₹4.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
About The Author
