ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
About The Author
