ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
About The Author
