ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ (ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 60 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ Section 301 ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਇਸ ਵਾਧੂ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੈਮੀਕਲ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
About The Author
