ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਲ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ, ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ, ਉੜੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
About The Author
