ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ (B-1) ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ (B-2) ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਾਂਡ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ B-1 ਅਤੇ B-2 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਰੀਬ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
About The Author
