ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ EMI ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ, ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
About The Author
