ਪੰਚਕੂਲਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2800 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 14,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਪਲਾਨ’
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਪਲਾਨ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਰਜਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 11.01 ਕਰੋੜ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ:
– ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ 484 ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ
– ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 173 ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ
– 97 ਦਿਵਿਆਂਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਖਾਨੇ
– 51 ਰੈਂਪ
– ਮੌਜੂਦਾ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ
ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਕੈਡਰ ਲੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ੇਦੀ ਕਰਕੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣ।
‘ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ’
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਸੀਐੱਮ-ਈਈਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ PM-SHRI ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਪੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੁਪਰ-100, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਤੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲਾਕ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ 2800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
About The Author
