ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਟੇਕ ਹੋਮ ਰਾਸ਼ਨ’ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੰਡ ਚੱਕਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ‘ਟੇਕ ਹੋਮ ਰਾਸ਼ਨ’, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ: ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਟੇਕ ਹੋਮ ਰਾਸ਼ਨ’ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅੰਜਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਟੈਸਟ-ਟੇਸਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪਕਵਾਨ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ।”
About The Author
