हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेवारत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को त्यौहारी सीजन का तोहफा दिया है. प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतनमान में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इस संबंध में 28 अक्टूबर को आदेश पत्र जारी किया गया. गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाई गई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी. प्रदेश सरकार द्वारा वेतनमान में संशोधन लेवल-1 से लेवल-3 तक किया है.
1.15 लाख कर्मचारियों को लाभ: सरकार के इस आदेश का फायदा एचकेआरएन के माध्यम से विभिन्न विभागों में सेवारत 1.15 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. वेतन की संशोधित दरें कर्मचारियों के अनुभव और संबंधित जिले की श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गई हैं. नतीजतन कर्मचारियों की तीन श्रेणी बनाई गई हैं. लेवल-1 से लेकर लेवल-3 में श्रेणियों के अनुसार वेतनमान तय किया गया है. कैटेगिरी-1 में पांच से दस और अधिक वर्षों के अनुसार बेस रेट 10 और 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया है. इसी प्रकार कैटेगिरी-2 में भी वर्षों के अनुभव के अनुसार बेस रेट 10 और 20 प्रतिशत निर्धारित है. इसके अलावा कैटेगिरी-3 में भी वर्ष और 10-20 प्रतिशत बेस रेट के अनुसार ही वेतनमान तय किए गए हैं.
वेतन बढ़ोतरी समझिए : कैटेगिरी-1 के जिस कर्मचारी का वेतनमान बेस रेट के अनुसार पहले 21950 था, उसे अब 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 24150 और 20 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 26340 रुपये मासिक वेतनमान प्राप्त होगा. इसी तरह लेवल-2 में जिस कर्मचारी का वेतनमान पूर्व में 25830 था, अब 10 प्रतिशत के साथ उसे 28420 और 20 प्रतिशत के साथ 31000 रुपये वेतनमान मिलेगा. जबकि लेवल-3 में यदि किसी कर्मचारी का पूर्व वेतनमान 26570 था, उसे 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 29230 रुपये और 20 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 31890 रुपये वेतनमान प्राप्त होगा. इसी तरह कैटेगिरी-2 और कैटेगिरी-3 के कर्मचारियों को वेतनमान निर्धारित किया गया है. प्रत्येक कैटेगिरी के अनुसार मासिक वेतनमान में बढ़ोतरी की गई है.
स्थायी करने की मांग अधूरी: प्रदेश भर में एचकेआरएन के माध्यम से वर्षों से सेवारत कर्मचारी उन्हें स्थायी करने की मांग कर चुके हैं. लेकिन कर्मचारियों की इस मांग को फिलहाल पूरा नहीं किया जा सका है. जबकि कच्चे कर्मचारी समय-समय पर उन्हें रेगुलर किए जाने की मांग करते रहे हैं. विभिन्न जिलों में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किए जाते रहे हैं, तो प्रदेश सरकार द्वारा भी उन्हें आश्वासन दिया जाता रहा है. हालांकि, फिलहाल तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है.
इन्हें भेजी गई आदेश कॉपी: हरियाणा सरकार के आदेश की प्रति प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, उपायुक्त, बोर्ड निगम और विश्वविद्यालयों को अग्रेषित की गई है.
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