ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਾਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਏ) ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਫੀਸ, ਗੈਸ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ, ਸੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲਾਗਤ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਣ, ਐਲਪੀਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨੂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(47) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਣਾ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ LPG ਚਾਰਜ, ਗੈਸ ਚਾਰਜ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਮੀਨੂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਹੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
About The Author
