ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ, ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ, ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਿਦਵਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਗੜਦੇ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ। ਕਮੇਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਯਾਤਰੀ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਫੰਡ, ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਰਜੀਹ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
