ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹107 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ (WTI) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ₹93.60 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਓਨੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਪ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਗਭਗ ₹48.8 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ₹10 ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
About The Author
