ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਿਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏ। ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
About The Author
