ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ (ਸੈਟਕਾਮ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ (GMPCS) ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਟੇਲਸੈਟ ਦੇ ਵਨਵੈੱਬ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
TRAI (ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਸੈਟਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। TRAI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ AGR (ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਦਾ 4% ਸੈਟਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ TRAI ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
