ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ।” ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ।
ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 3.0 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ
1. ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
2. ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
3. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
