ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 273 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 31 ਮਾਰਚ, 2029 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੰਬਕਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ 2027 ਦੀ ਬਜਾਏ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1931 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1974 ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1993 ਵਿੱਚ, 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸੋਧ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
About The Author
