ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ” ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਆ ਕੇਸਰਵਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।.
ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲਤਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
“ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ) ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।” ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ।
