ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (CRMS) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਜਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ (LMS) ਰੇਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। LMS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਯਾਤਰਾ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫ਼ਾ/ਯਾਦਗਾਰੀ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰੇਗੀ।
50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਆਮਦਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਗਾਇਨ (ਸਤਿਸੰਗ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।
ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਦੇ 80 ਉੱਘੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬੌਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
