ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਪਰੇਟਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਮਿਲ ਕੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
About The Author
