ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ Meta ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Instagram ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਕ ਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ Meta ਨੇ Instagram ਅਤੇ Facebook ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Instagram-Facebook ‘ਤੇ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ:
- 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਐਪ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਲਾਈਕ ਕਾਊਂਟ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਬੁਲਿੰਗ, ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਟੂਲਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
Meta ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੀਬ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
TikTok ਅਤੇ YouTube ‘ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ Meta ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। Meta ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ Instagram ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ TikTok ਅਤੇ YouTube ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ
ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਐਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
About The Author
