ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (LOI) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼, ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਏਕੜ ਲਈ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
About The Author
