ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਖਰਚੀਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,340 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 29 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, “ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਠ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ।”
About The Author
