ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਯਮ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ UT Chandigarh Tenancy Rules, 2026 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Unique Identification Number (UIN) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਈ-ਰਸੀਦ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ OTP ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ RTGS, NEFT ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਕਮ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
About The Author
