ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ` ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੀਜ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ’ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਗੋਦਰੇਜ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ `ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।”
About The Author
