ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 28 ਵਾਰਡ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 4, 6, 12, 14, 16, 22, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55 ਅਤੇ 57 ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਧਰਮਕੋਟ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 2, 3, 4, 7, 9 ਅਤੇ 13 ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
About The Author
