देश की कर व्यवस्था को अधिक सुगम और व्यवसायों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में आगामी 1 नवंबर से कई महत्वपूर्ण सुधार लागू होने की संभावना है. सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए व्यापार को आसान बनाना, रिफंड प्रक्रियाओं में तेजी लाना और कर अनुपालन के बोझ को कम करना है. हाल ही में आयोजित जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में इन प्रशासनिक और कानूनी सुधारों को हरी झंडी दी गई थी.
दो चरणों में लागू होंगे नए नियम
अधिकारियों के मुताबिक, इन सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. प्रशासनिक स्तर पर किए जाने वाले बदलाव 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी हो जाएंगे, जबकि जीएसटी कानून में संशोधन की आवश्यकता वाले प्रस्तावों को 1 अप्रैल, 2027 से अनिवार्य किया जाएगा. विधि विभाग की मंजूरी के बाद इनसे संबंधित आधिकारिक अधिसूचनाएं और दिशा-निर्देश शुक्रवार तक जारी होने की उम्मीद है.
About The Author
