ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਵਜਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 2024 ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। NEET-UG ਅਤੇ UGC-NET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
About The Author
