ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਡਿਊਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕ-ਵੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਿਡ, ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
