ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਬਾਦਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਬਾਦਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਵੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ https://jamabandi.punjab.gov.in/RequestForPartition.aspx ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
About The Author
