ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਤੱਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
About The Author
